सामाजिक उत्तरदायित्वमा नयाँ स्पष्टता: १% कोष कायम, अतिरिक्त भार हटाइयो

काठमाडौं । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) सम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारले स्पष्टता ल्याएको छ। विद्यमान व्यवस्थामा रहेको ‘१५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरेमा सो माथिको भागको १० प्रतिशत थप गरी CSR कोषमा राख्नुपर्ने’ प्रावधान हटाइएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार, अब सबै संस्थाले वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याएर CSR कोषमा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नैपर्छ। यसबाहेक, उक्त कोषमा संचित रकमलाई अर्को आर्थिक वर्षमै तोकिएको क्षेत्रगत प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।

अघिल्लो नियमले उच्च लाभांश वितरणमा अतिरिक्त CSR योगदान अनिवार्य बनाएको थियो। नियामकले अब न्यूनतम स्थायी दायित्व—वार्षिक १%—लाई कार्यान्वयनमा जोड दिँदै अतिरिक्त १०% प्रावधान हटाएको हो।

विज्ञहरूका अनुसार, यो परिवर्तनले लाभांश नीति सरल बनाउनेछ, तर CSR को न्यूनतम योगदान सुनिश्चित रहनेछ। संस्थाहरूले कार्यक्रम छनोट, पारदर्शी रिपोर्टिङ र समयमै खर्चमार्फत सामाजिक क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधनले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा सामुदायिक पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी परियोजना सञ्चालन गर्न संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष राखेको छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्था कडाई गर्ने नयाँ प्रावधान ल्याएको छ। अबदेखि लाभांश घोषणा र वितरण गर्दा पुँजीकोष अनुपात र पछिल्लो असार मसान्तसम्मको निष्कृय कर्जा अनुपातलाई आधार मान्नुपर्नेछ। यसले वित्तीय संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन र संस्थागत स्थायित्वमा जोड दिन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्देशिका अनुसार, निष्कृय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम भएमा लाभांश वितरण पछिको पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा माथि कायम गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, निष्कृय कर्जा अनुपात ५ देखि १० प्रतिशतसम्म भएका संस्थाले १२ देखि १५ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात राख्नुपर्नेछ। यदि निष्कृय कर्जा अनुपात १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने लाभांश वितरण गर्न सकिने छैन।

यसबाहेक, नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्दा न्यूनतम ९ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न अनिवार्य गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेमा पुँजीकोष र निष्कृय कर्जा बाहेक अन्य आधारलाई समेत मूल्यांकन गरेर तोकिएको सीमाभन्दा कम दरमा लाभांश स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अनुशासित तरिकाले लाभांश वितरण गर्नुपर्ने र जोखिम व्यवस्थापनमा थप ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। यसले लगानीकर्तामा विश्वास कायम गर्न र वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सामाजिक उत्तरदायित्वमा नयाँ स्पष्टता: १% कोष कायम, अतिरिक्त भार हटाइयो

नेपाल नक्साका लागि:

साईट मेनु