सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि महानगरले थप २० मिटर निषेध हटायो

काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले अब महानगर क्षेत्रभित्र नदीको दायाँ–बायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माणमा रोक नलगाइने स्पष्ट पारेको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशअनुसार निजी जग्गामा नयाँ भवन निर्माण अनुमति दिन वा निर्माणाधीन संरचनामा रोक लगाउन नपर्ने महानगरले जनाएको हो।

पहिले नदीको किनारबाट थप २० मिटर क्षेत्रभित्र भवन निर्माण नगर्न र निर्माण कार्य रोक्न निर्णय गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णयको केही अंश उल्ट्याउँदै, मन्त्रिपरिषद् द्वारा २०६५ मा तोकिएको मापदण्ड अनुसार मात्र काम गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। अदालतले अतिरिक्त २० मिटर क्षेत्रलाई स्वतः निर्माण निषेधित मान्नु कानून र न्याय अनुसार नभएको बताएको थियो।

यसअर्थ, अब नदीको किनारमा निजी जग्गामा भवन बनाउन रोक छैन र हाल निर्माण भइरहेको संरचना पनि जारी राख्न सकिन्छ। महानगरपालिकाले सबै सरोकारवालालाई अदालतको आदेशअनुसार काम अघि बढाउन सूचित गरेको छ।