मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष पुनः चर्कियो, लाखौँ पीडितको न्यायको आवाज

काठमाडौं । मिटरब्याज तथा लघुवित्त पीडितहरू पुनः राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका उजुरीमाथि प्रभावकारी कारबाही नभएको भन्दै पीडितहरू देहातबाट काठमाडौं आएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पीडितहरूले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल न्यायको माग गरेका छन्।

यसअघि पीडितहरूले मिटरब्याज, लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण र भूमि असमानताविरुद्ध बल्खु–त्रिपुरेश्वर–सहिदगेट हुँदै शान्तिबाटिकासम्म प्रदर्शन र्‍याली निकालेका थिए। शान्तिबाटिकामा आयोजित कोणसभामा उनीहरूले राज्यबाट पीडितमुखी निर्णयको अपेक्षा व्यक्त गर्दै संरचनागत शोषणको अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाका अनुसार मिटरब्याजको संरचनागत अन्त्य, वास्तविक पीडितको पुनर्स्थापना, दोषी साहु–महाजनमाथि कडा कारबाही तथा न्यायपूर्ण वैकल्पिक आर्थिक प्रणालीको सुरुवात प्रमुख माग हुन्। फर्जी लिखत खारेज, शक्तिशाली आयोग तथा न्यायाधीकरण गठन, सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन र कब्जा गरिएका सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गरिनुपर्ने मागसमेत ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।

यसपटक पीडितहरू विभिन्न संगठनलाई एकीकृत गर्दै संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। भूमि अधिकार आन्दोलन नेपाल, लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति र नेपाल मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति संयुक्त रूपमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। पीडितहरू ‘अब आन्दोलन होइन, न्याय चाहियो’ भन्ने नारासहित चिसो मौसमको प्रवाह नगरी राजधानी आएका हुन्।

संघर्ष समितिका प्रवक्ता निरजराज जैसीले शोषकविरुद्धको लडाइँ सफल नभएसम्म पीडितले न्याय नपाउने बताए। उनका अनुसार पीडितको आवाज झुपडीदेखि सिंहदरबारसम्म पुर्‍याउन एकीकृत मोर्चाबन्दी आवश्यक भएको हो।

पीडितहरूका अनुसार मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन क्षणिक आवेग नभई पुस्तौँदेखिको शोषण, अपमान र उपेक्षाविरुद्धको सामूहिक प्रतिरोध हो। अध्यक्ष कुशवाहाले नागरिक सरकारका रूपमा राज्यले अब पीडितका आँसु र ऋणको बोझले च्यापिएको जीवन उपेक्षा गर्न नहुने बताए।

मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष २०७० सालदेखि मधेस क्षेत्रबाट सुरु भई २०७९ सालपछि राष्ट्रिय स्वरूप लिएको थियो। नवलपरासीका पीडित किसानको माइतीघर धर्नापछि यो विषय राष्ट्रिय बहसमा आएको थियो। आन्दोलनको दबाबपछि मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा कानुनमा परिभाषित गरिए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको पीडितहरूको गुनासो छ।

पीडितहरूका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करिब एक लाख उजुरी थन्किएका छन्। प्रहरी प्रशासन र कानुन कार्यान्वयन निकायको निष्क्रियता तथा साहु–महाजनसँगको साँठगाँठका कारण न्याय नपाएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। यसले राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बन्दै गएको पीडितहरूको निष्कर्ष छ।

संघर्ष समितिका महासचिव मनोज पासमानले लामो आन्दोलनपछि पनि न्याय नपाएकाले आन्दोलनलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराइएको बताए। उनका अनुसार पीडितहरूले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारबाट न्यायको अपेक्षा गरेका छन्, तर न्याय सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।