
काठमाडौँ । लामो समयदेखि समस्या आइरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विवाद अन्ततः समाधान भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको सहमतिपछि आयोजनाको पानी पथान्तरणसँग सम्बन्धित सबै प्रमुख अवरोध हटाइएको हो।
सहमतिअनुसार, मेलम्ची प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह, बाढीपीडित, सामाजिक उत्थान समिति, भेण्डर र भाडावालहरूले उठाएका माग सम्बोधन गरिनेछ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रको सत्यतथ्य अध्ययनका लागि सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तथ्य संकलन गरिनेछ। राहत र क्षतिपूर्तिका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
स्थानीय भेण्डरको बक्यौता रकम १५ दिनभित्र निकासा गर्ने र बाढीका कारण भएको जनधन, उद्योग व्यवसाय तथा कृषि क्षतिको विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै, मेलम्ची–अम्बाथान–मेलम्चीघ्याङ सडक निर्माणका लागि विनियोजित रु २५ करोडको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ। स्थानीय उत्थानका कार्यक्रमका लागि रु २३ करोड निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ।
सहमतिपत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार सचिव केशवकुमार शर्मा, स्थानीय प्रतिनिधि र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति मन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको हो।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे