कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थामा समयानुकूल सुधारको सुझाव

काठमाण्डौ। नेपालको अर्थतन्त्र अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण सुशासनको कमजोरी र पूर्वाधार अभाव रहेको निष्कर्ष उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रले निकालेको छ। नीतिगत सुधारका प्रयास भए पनि त्यसको प्रतिफल व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै पूर्वाधार निर्माण र सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी आवश्यक बैंकिङ तथा वित्तीय नीतिहरू तत्काल तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

समग्र माग घटेर बजारमा मन्दी गहिरिँदै जाँदा उद्योगी–व्यवसायीहरू बैंकको कर्जा र ब्याज समयमै भुक्तानी गर्न असमर्थ बनेको उल्लेख गर्दै निश्चित अवधिका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण, ब्याज जरिवानामा सहुलियत र पुनरसंरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ। आर्थिक शिथिलता, प्राकृतिक प्रकोप तथा विशेष परिस्थितिका कारण समस्यामा परेका ऋणीहरूका लागि ‘स्ट्रेस्ड लोन रेसोल्युसन फ्रेमवर्क’ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

चालुपुँजी कर्जा निर्देशिका, २०७९ लाई हालै परिपत्रमार्फत पुनरावलोकन गरिएको सन्दर्भमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित बैंक र व्यवसायी स्वयंलाई लचिलो निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको कडाइ आगामी केही समयका लागि स्थगन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उद्योग क्षेत्रको योगदान निरन्तर घटेर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १२.४ प्रतिशतमा सीमित भएको अवस्थामा उद्योग प्रवद्र्धनका लागि उद्योग क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर व्यापार क्षेत्रभन्दा १ देखि २ प्रतिशतसम्म कम हुनुपर्ने माग उठाइएको छ। निर्यातमुखी साना तथा महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगहरूलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बजेटमा घोषणा गरिएका प्रविधि हस्तान्तरण, निजी क्षेत्र–विश्वविद्यालय सहकार्य, हरित ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, निर्माण तथा नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न व्यवहारमै लागू हुने नीतिहरू ल्याउनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। साथै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

युवा पुस्ता (जेन–जी) लाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न व्यवसाय दर्तादेखि कर्जा प्रवाहसम्मका सेवा नागरिक एपभित्र समेटी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। परियोजनाको सम्भाव्यताको आधारमा १ करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने मात्र होइन, विदेशमै रहँदा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने परिवारलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याको स्थायी समाधान गरी बैंकहरूलाई गाउँ तथा साना सहरहरूमा लगानी विस्तार गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने, लघु तथा साना उद्यमको कर्जा सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्‍याउनुपर्ने, र रियल इस्टेट कर्जामा कर्जा–धितो अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। साथै, कर्जा चुक्ता भइसकेपछि पनि कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई तत्काल हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लागू हुँदै आएको सापट (कर्जा) वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। वर्तमान आर्थिक अवस्था, व्यवसायमा देखिएको मन्दी तथा ऋणीहरूको भुक्तानी क्षमतामा आएको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै सापटको वर्गीकरण अवधि र त्यसअनुसारको नोक्सानी व्यवस्था पुनर्समीक्षा गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, भाखा ननाघेको कर्जालाई ‘असल कर्जा’को श्रेणीमा राखी एक प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै, तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई ‘सूक्ष्म निगरानी’ वर्गमा राखी सोही अनुपातमा एक प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जालाई ‘कमसल’ वर्गमा राख्दै २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जालाई ‘शंकास्पद’ वर्गमा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म भाखा नाघेका कर्जालाई ‘खराब कर्जा’ मानी शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार, यस्तो स्पष्ट र व्यवहारिक वर्गीकरणले बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्न, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन तथा वास्तविक वित्तीय अवस्था प्रतिबिम्बित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।