
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार देशभरका नापी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र गुनासो रहित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ । मन्त्रालयको चैत १८ गतेको निर्णयअनुसार अब नापी कार्यालयहरूमा अनधिकृत व्यक्तिहरू तथा विचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गरिने भएको छ ।
मन्त्रालयले सबै नापी कार्यालयलाई परिचय खुल्ने आधिकारिक कागजात हेरेर मात्र सेवाग्राहीलाई प्रवेश दिन, अनधिकृत व्यक्तिलाई सरकारी अभिलेख तथा कागजातमा पहुँच नदिन र कार्यालयभित्र अनावश्यक भीडभाड नियन्त्रण गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । साथै कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र लगाएर सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ ।
यस निर्णयको कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा जुनसुकै समयमा अनुगमन गरिने र कार्यान्वयन नगरेको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार ठहर गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ । कार्यालयहरूले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गरी सूचना पाटीमार्फत सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन र त्यसको विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे