भूमी अध्यादेश नवौँ संशोधन: घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुने महासङ्घको आशा

काठमाडौँ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको भूमी सम्बन्धी अध्यादेश (नवौँ संशोधन) लाई मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि व्यवसायीले झेल्दै आएको जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी समस्याको समाधानमुखी पहल देखाएकोमा सरकारले प्रशंसा योग्य काम गरेको उल्लेख छ।

महासङ्घका अनुसार अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि जग्गा हदबन्दीका कारण अड्किएको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टको बिक्री–वितरण पुनःसञ्चालन हुनेछ। अध्यक्ष घिमिरेले हदबन्दीका कारण रोकिएको सम्पत्ति करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजना होल्डमा परेको बताउँदै अध्यादेश जारी भएपछि खरीदकर्ताले लालपुर्जा आफ्नो नाममा पास गराउन पाउने र व्यवसायीले थामिएको सम्पत्ति बजारमा ल्याउन सक्ने स्पष्ट संकेत दिएको बताउँदै सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे।

महासङ्घले घरजग्गा क्षेत्रलाई ‘उद्योगको पनि उद्योग’ ठहर गर्दै यस क्षेत्र सक्रिय हुँदा सिमेन्ट, रड, ईट्टा, काठ, बालुवा, गिट्टी, एलुमिनियमलगायत २५ भन्दा बढी सहायक उद्योग चलायमान हुने र त्यसले मुलुकको समग्र रोजगार तथा आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ। व्यवसायी, ग्राहक तथा बैंकहरू हदबन्दीका कारण वर्षौंदेखि जोखिममा परेको र परियोजना होल्ड हुँदा सम्पूर्ण वित्तीय प्रवाहमा अवरोध पुगेको महासङ्घको भनाइ छ।

यद्यपि, महासङ्घले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहमा रहे पनि धेरै स्थानीय तहले समयमै वर्गीकरण नगरेका कारण कित्ताकाटको प्रक्रिया खोलिने–रोकिने समस्या दोहोरिनु दुःखद रहेको टिप्पणी गरेको छ। यस्तो व्यवस्थागत समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले कडाइका साथ नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासङ्घले आग्रह गरेको छ।

महासङ्घले वर्तमान सरकार व्यवसायीको समस्याप्रति संवेदनशील बनेको देखिएको र ल्याइएको यो अध्यादेशले व्यवसायीमात्र होइन समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।