
एजेन्सी । जापानको सत्तारुढ गठबन्धनले देशको माथिल्लो सदनमा बहुमत गुमाएको छ, तर प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले राजीनामा दिने आफ्नो कुनै योजना नभएको बताएका छन्। बढ्दो मूल्यवृद्धि र अमेरिकी करको खतरालाई लिएर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी र यसको कनिष्ठ साझेदार कोमेइतोको गठबन्धनमा निराशाको समयमा आयोजित कडा प्रतिस्पर्धा भएको चुनावको लागि मतदाताहरू आइतबार मतदानमा गरेका थिए । आइतबार मतदान बन्द भएपछि बोल्दै, प्रधानमन्त्रीले भने ,कठोर नतिजा लाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गर्छन् तर उनको ध्यान व्यापार वार्तामा केन्द्रित छ। गत वर्ष जापानको शक्तिशाली तल्लो सदनमा पहिले नै बहुमत गुमाइसकेकाले, पराजयले गठबन्धनको प्रभावलाई कमजोर बनाउनेछ। २४८ सिट भएको माथिल्लो सदनको नियन्त्रण कायम राख्न सत्तारुढ गठबन्धनलाई ५० सिट चाहिएको थियो। यो ४७ सिटमा टुंगिएको थियो ।
मुख्य विपक्षी संवैधानिक लोकतान्त्रिक पार्टी २२ सिटसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो। आइतबारको चुनावमा माथिल्लो सदनका आधा सिटमा मतदान भइरहेको थियो, जसमा सदस्यहरू छ वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका थिए।कान्डा युनिभर्सिटी अफ इन्टरनेशनल स्टडीजका जापानी अध्ययनका व्याख्याता जेफ्री हलले बीबीसी न्यूजलाई भने , दक्षिणपन्थी दलहरूको समर्थनले एलडीपीको रूढिवादी समर्थन आधारमा कटौती गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जोे आबेका धेरै समर्थकहरूले प्रधानमन्त्री इशिबालाई पर्याप्त रूढिवादी मान्दैनन्न उनले भने। उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीसँग इतिहासमा राष्ट्रवादी विचार छैन, उनीसँग आबेको जस्तो चीन विरुद्ध बलियो विचार छैन।
शिन्जो आबे पहिले एलडीपीका नेता थिए र जापानको सबैभन्दा लामो समयसम्म सेवा गर्ने प्रधानमन्त्री थिए। उनी २००६ र २००७ र २०१२ र २०२० को बीचमा दुई पटक पदमा थिए। हलले भने कि पार्टीको केही समर्थन सान्सेइतो पार्टी तर्फ गएको छ । इशिबाको केन्द्र(दक्षिणपन्थी पार्टीले १९५५ देखि जापानमा लगभग निरन्तर शासन गर्दै आएको छ, यद्यपि नेताहरूको बारम्बार परिवर्तनहरू पनि हुँदै आएको छ। नतिजाले इशिबाप्रति मतदाताहरूको निराशालाई जोड दिन्छ, जसले जापानले आर्थिक अवरोधहरू, जीवनयापनको लागत संकट र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार वार्ताहरू विरुद्ध संघर्ष गर्दा आत्मविश्वास जगाउन संघर्ष गरिरहेकी छिन्।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे