टेलिकम ट्राफिक प्रणाली खरिदमा अनियमितता,सांसद मोहनबहादुर बस्नेत २५ लाख धरौटीमा रिहा

काठमाडौं, असार १६ —टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।

सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बस्नेतलाई धरौटीमा छोड्ने निर्णय सुनाएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ १ गते टेरामक्स घोटालामा संलग्न भएको ठहर गर्दै बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।

पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथि ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार आरोप लगाइएको छ। यो मुद्दालाई अख्तियारले सार्वजनिक निकायमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा भएको गम्भीर आर्थिक अनियमितताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

मुद्दामा मुछिएका अन्य अधिकारीहरूमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीका प्रसाद उप्रेती, त्यसपछि अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, निर्देशक विजय कुमार राय, उपनिर्देशकहरू रेवती राय पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्य प्रसाद वस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य र सन्दीप अधिकारी रहेका छन्।

अख्तियारले यस प्रकरणमा प्रविधि खरिद प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता नहुँदा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूविरुद्ध कारबाही अगाडि बढाएको हो। अब विशेष अदालतमा विधिसम्मत रूपमा सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यो प्रकरणले सरकारी खरिद प्रक्रियामा देखिएको अपारदर्शिता र शक्ति दुरुपयोगको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।