
काठमाडौँ — गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने भन्ने विषयमा आज सुनुवाई हुनेछ। न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार प्रारम्भिक बहसपछि नेपाल सरकार र अन्य विपक्षी पक्षलाई नियुक्तिको आधार पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित आज उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
निवेदक अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर पौडेलको नियुक्ति नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को विपरीत भएको दावी गर्दै यसलाई तत्काल बदर गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि पौडेलको नियुक्तिमा राजनीतिक स्वार्थ रहेको छ र ऐनले अनिवार्य गरेको आर्थिक, मौद्रिक वा बैंकिङ क्षेत्रको योग्यता उनमा छैन।
यसअघि जेठ ६ मा गभर्नर नियुक्त भएका डा. पौडेलको नियुक्ति रद्द गरी अन्तरिम आदेशमा नोटमा हस्ताक्षर रोक्न पनि निवेदकले माग गरेका छन्। उनीहरूले सिफारिस समितिको एक सदस्यले राजीनामा गरेपछि प्रतिस्पर्धा नगराई पौडेललाई नियुक्ति गरिएको आरोप लगाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले आजको सुनुवाईमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी निर्णय गर्नेछ, जसले गभर्नर पौडेलको नियुक्तिको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे