आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण

काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड र अनुदानमार्फत् जम्मा ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो जानकारी दिए ।

विभिन्न अनुदानमार्फत् वितरण
अर्थमन्त्री पौडेलले वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आधारित रकम प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गरिने बताए । यसका अतिरिक्त, सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्वाधार र विशेष अनुदान
पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पूरक अनुदान प्रदेशलाई ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहलाई १० अर्ब ६ करोड दिइने छ । त्यस्तै, विशेष अनुदानको रूपमा प्रदेशलाई ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ७८ करोड वितरण गरिनेछ । अर्थमन्त्रीले यी अनुदानहरू कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने बताए ।

राजस्व बाँडफाँडबाट १ खर्ब ६५ अर्ब
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडबाट १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । यसप्रकार, सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड मार्फत् जम्मा ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रकम पुर्याउनेछ ।