सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली प्रयोगमा ल्याईँदै

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली म्याप्स अर्थात् मेथोडोलजी फर पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एसेसमेन्ट प्रयोगमा ल्याईँदैछ ।  सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अघि सारेको यो प्रणाली बजेटको सफल कार्यान्वयन र जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो ।

बजेटले मुलतः विकास निर्माणका सम्भावनालाई उजागर गर्दै सफल कार्यान्वयनमा नीतिगत, कार्यगत, प्रक्रियागत, व्यवस्थापकीय विषयको प्रभावकारिताका अतिरिक्त विनियोजित बजेटको खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रणाली त्यसका लागि प्रभावकारी हुनुपर्ने र तदनुरुपको खरिद सुधार प्रणाली अवलम्बन गर्न लागिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताए । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणालीले विद्यमान खरिद प्रणालीका सवल र कमजोर पक्षको पहिचान गर्ने तथा सार्वजनिक खरिदका भावी रणनीतिक योजना र धारणाका लागि दिशानिर्देश गर्ने मुख्य लक्ष्य हो ।

अनुगमनका लागि आधार निर्माण गर्ने र परीक्षण प्रणालीलाई उद्देश्यमूलक, विश्वसनीय र गुणस्तरयुक्त बनाई सुधारका लागि आवश्यक दिशावोध गर्ने कार्यमा आवश्यक पृष्ठपोषण दिने भएकाले खरिद प्रणाली सुधारका लागि यो परीक्षण प्रणाली प्रयोग गरिनुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

उक्त परीक्षण प्रणालीका चार स्तम्भमा पहिलो खरिदका विद्यमान राष्ट्रिय कानुन र नीतिको परीक्षण, दोस्रो संस्थागत संरचना र व्यवस्थापकीय क्षमताको परीक्षण, तेस्रो राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धनका लागि चालिएका कार्यात्मक पक्षहरूको परीक्षण र चौथो सार्वजनिक खरिद प्रणालीको उत्तरदायित्व इमान्दारिता पारदर्शिताजस्ता आयामको परीक्षण हो ।

ती चार स्तम्भका कुल १४ वटा सूचक छन् । ती सबै स्तम्भ र सूचकमा आधारित रहेर गरिने परीक्षण र निकालेको निष्कर्षमा आधारित सुधारले सार्वजनिक खरिद प्रणाली प्रभावकारी बन्न जाने डा रेग्मीको भनाइ छ ।

हाल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सुरु गरेको प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकले पनि सुधारका धेरै क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सहयोग गरेको र यसका आधारमा सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परताको मापन गर्ने र खरिद योजना बनाए नबनाएको सघन अनुमन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

सार्वजनिक खरिद अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गरी आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन सक्ने क्षेत्र भएकाले सुधारमा सबै पक्षको सकारात्मक सहयोग र सहभागिताको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।