नगर प्रमुख रणबहादुर राईका अनुसार बाढी–पहिरोका कारण ५३ परिवार विस्थापित भएका थिए। तर कागजात अभाव र राहत नचाहने तीन–तीन परिवार गरी कुल ६ परिवार छुटेकाले ४७ परिवारलाई मात्र अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ दुई किस्तामा वितरण गरिएको छ।
स्थायी घर पुनःनिर्माणका लागि स्थानीय सरकारको २० प्रतिशत र प्रदेश तथा संघ सरकारको ८० प्रतिशत योगदान रहने निर्णय बैठकमा गरिएको छ। पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई ४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरपालिकाले तत्कालीन क्षतिको मर्मत–सम्भारमा अहिले सम्म २८ लाख ७२ हजार ३९६ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। बाढी–पहिरोले सभी वडाका अल–वेदर तथा ग्रामीण कच्ची सडकहरूमा ठूलो क्षति पुगेको निष्कर्ष बैठकले निकाल्यो।
एकैपटक सबै सडक पुनःनिर्माण गर्न चुनौतीपूर्ण भएकाले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा क्रमिक रूपमा मर्मत कार्य अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ। नगरपालिकामा एक मात्र डोजर उपलब्ध भएकाले काम तीव्र बनाउन अतिरिक्त डोजर भाडामा लिने तयारी भएको छ।
बैठकमा सरोकारवालाहरूले संघीय र प्रदेश सरकारबाट बजेटमा निर्माण भएका संरचनाको पुनःनिर्माण दायित्व उनीहरुकै भए पनि स्थानीय नागरिकको अपेक्षा स्थानीय सरकारप्रति रहने भएकाले तत्कालीन मर्मत र राहत प्रक्रिया स्थानीय तहले अग्रसर भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नगर उपप्रमुख दर्गाकुमार बरालले स्थानीय सरकारको बजेट सीमित हुने हुँदा प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्नो कानूनी तथा वित्तीय दायित्वअनुसार सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत कुमार राई, प्रहरी DSPI, विषयगत समिति प्रमुखहरू, कर्मचारी, पत्रकार तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो।
