
काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारसँग अनुमति लिएका आधिकारिक व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउने भएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आउँदो आर्थिक बर्षदेखि महानगर र उपमहानगरबाट यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिन लागेको बताए।
त्यसै गरी, घरजग्गा मूल्याङ्कनलाई व्यावहारिक बनाउन एकीकृत घरजग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने पनि शर्माले बताए।
‘घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिने छ,’ मन्त्री शर्माले भने ।
अर्थमन्त्री शर्माले भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिने तथा आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहका पाँच लाख भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिइने बताए।
त्यस्तै, सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। २ लाख नेपालीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उक्त रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे