चार वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी सरुवा: शाक्यको मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइको तयारी

काठमाडौँ। विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन लागेको छ।

जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा सरुवा गरिएका शाक्यले दायर गरेको रिट आज न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। यस विषयमा इजलासले निकट भविष्यमै सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।

विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा शाक्यलाई २०८१ चैत ११ मा चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरिएको थियो। तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ मा उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो।

यो शाक्यको दोस्रो पटक सर्वोच्चमा मुद्दा दायर हुनु हो। यसअघि, २०७७ माघ २६ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त शाक्यलाई कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो। तत्कालीन निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यस मुद्दामा ३२ पटक पेसी सरेपछि पनि फैसलाबिनै उनको चार वर्षे कार्यकाल समाप्त भएको थियो।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई (हालका ऊर्जामन्त्री) कार्यकाल सकिनुअघि हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। शाक्यको नियुक्ति र सरुवा विवादले विद्युत् प्राधिकरणमा नेतृत्व स्थायीत्व र प्रशासनिक प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेपको सवाल उठाएको छ।

विशेषज्ञहरूले यस्तो घटनाले प्राधिकरणमा दीर्घकालीन परियोजनाहरू र ऊर्जा नीति कार्यान्वयनमा असर पुर्याउन सक्ने बताइरहेका छन्। साथै, चार वर्षे कार्यकाल सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता पनि बढेको छ।

सरुवा र नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी यो मुद्दाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नेतृत्व र पारदर्शिताको विषयमा बहस थप गहिरो बनाएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल व्यवस्थापन र प्रशासनिक स्वतन्त्रताको दिशामा स्पष्ट मार्गदर्शन दिने अपेक्षा गरिएको छ।