उच्च पदस्थ व्यक्तिले पद सम्हाल्नु अघि र पछिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ:गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अब मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हुने धेरै निर्णयहरू पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा ल्याइने बताएका छन्। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको कांग्रेसको दोस्रो विधान महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले ‘बदलिएको समयको कांग्रेसका लागि, बदल्नुपर्ने देशका लागि’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने बताएका छन्।

थापाका अनुसार भ्रष्टाचार नै नेपालका राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक समस्याको मुख्य कारण हो। भ्रष्टाचारकै कारण विकासको काम ढिलो हुने, सरकारी सेवाप्रति जनताको विश्वास घट्ने र राज्यप्रति निराशा बढ्ने उनले बताए। उनले भने, राजनीतिक नेतृत्व आफैं इमानदार नभएसम्म केवल कानुन र प्रशासनिक सुधारले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन।

उनले नीतिगत निर्णय के हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरी त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बताए। सबै सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्ति कानुनभन्दा माथि नहुने र विधिको शासन व्यवहारमै लागू गरिने उनको भनाइ छ।

प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गर्न निजामती सेवा विधेयक पारित गरिने, राज्यका निकायलाई दलीय प्रभावबाट टाढा राखिने र यही व्यवस्था विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक संस्थामा पनि लागू गरिने थापाले बताए।

मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ व्यक्तिले पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पद छाड्दा त्यसको तुलना गरिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने उनले बताए। साथै, ठेक्का र खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइने, प्रक्रिया डिजिटल गरिने र भ्रष्टाचारमा संलग्न नेता वा कार्यकर्तालाई पार्टीले संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन्।