सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलमार्फत दर्ता गरिएको उक्त निवेदनमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय भएको छ।

रिट निवेदनमा सरकारको निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ। साथै, विज्ञापन वितरणमा गरिएको प्रतिबन्धले सञ्चार क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने दाबी पनि गरिएको छ।

गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही निर्णयअनुसार संघीय मन्त्रालय, अन्य निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रवाह नगर्न निर्देशन दिइएको थियो।

निवेदनमा उक्त निर्णय विज्ञापन ऐन, २०७६ विपरीत रहेको र यसले संविधानद्वारा प्रदत्त विभिन्न मौलिक हकहरूमा आघात पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुँदा सञ्चार क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि अदालतसँग माग गरिएको छ।