मेलम्चीदेखि मधेससम्म: मन्त्री यादवको एक वर्षको कामको लेखाजोखा

काठमाडौं – खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रदीप यादवले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पुरा गर्दै मन्त्रालयले नीतिगत, कूटनीतिक तथा भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरेका छन्। उनले गत वर्षको असार ३१ गते पदभार सम्हालेका थिए।

मन्त्री यादवका अनुसार कार्यभार सम्हालेको तीन महिनाभित्रै असोज २२ गतेदेखि मेलम्चीको पानी पुनः आपूर्ति गराउँदै काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई बाह्रै महिना स्वच्छ खानेपानी सेवा सुनिश्चित गरिएको छ। “यसका लागि म स्वयं मेलम्ची पुगेर जनप्रतिनिधि र संघर्ष समितिसँग संवाद गरी आपूर्तिलाई सुनिश्चित गरेँ,” उनले भने। हाल उपत्यकामा दैनिक छ करोड लिटरभन्दा बढी मेलम्ची पानी आपूर्ति भइरहेको उनले जनाएका छन्।

खानेपानी मन्त्रालयले विगत एक वर्षमा संरचनागत सुधारमा पनि महत्वपूर्ण फड्को मारेको मन्त्री यादवको दाबी छ। काठमाडौँ बाहिर मेलम्ची पानी विस्तारका लागि पाँच प्याकेजमा खरिद प्रक्रिया थालिएको छ भने १५ वटा अस्थायी आयोजना स्थायी कार्यालयका रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ।

मन्त्रालयले २०७४ यता रोकिएको नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया पुनःसञ्चालनमा ल्याउँदै कर्मचारी विनियमावली २०८१ लागू गरेको छ। साथै भारत सरकारसँग द्विपक्षीय समझदारी, इसिमोडसँग प्रविधि हस्तान्तरण तथा अनुसन्धानसम्बन्धी समझदारी, र राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तपोषण प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिएको छ।

मन्त्रालयका सचिव प्रमिला शाक्यका अनुसार झापा, पोखरा, धरान, वीरगञ्ज, बुटवल, कैलाली लगायतका सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अघि बढाइएको छ। साथै बाढी, पहिरोबाट क्षति पुगेका आयोजनाहरू पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको छ।

बारा, पर्सा लगायतका क्षेत्रका लागि दुई सय ५० भन्दा बढी डिप बोरिङ निर्माण गरिएको छ। वीरगञ्जको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि चार अर्ब ५० करोड लागतमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा आयोजना सञ्चालनमा आएको हो। तराई-मधेसका छ जिल्लाका लागि सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गत दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइएको छ।

सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख कमलप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्दै दीर्घकालीन प्रणाली निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ।

काठमाडौँको सुन्दरीजलमा २५.५ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्रको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने धोबीघाट, सल्लाघारी, कोड्कुमा ढल प्रशोधन केन्द्र पुनःनिर्माण भइरहेको छ। कीर्तिपुर र महाँकालचौरमा क्रमशः ६० लाख र ८० लाख लिटर क्षमताका ट्याङ्की बनाइएको छ।

पछिल्लो एक वर्षमा राजधानी उपत्यकामा १७०० किलोमिटर नयाँ पाइपलाइन विस्तार गरिएको छ। स्वयम्भू, ताहाचल, बालुवाटार, मन्डिखाटार र चाबहिल क्षेत्रमा मात्र सात सय किलोमिटर पाइप विस्तार भएको छ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार देशभर ८६ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् भने संघीय सरकारले २० नयाँ आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ।

मन्त्री यादवका अनुसार देशभरका ५२५ आयोजना बाढीपहिरोले प्रभावित भएका कारण ती पुनःस्थापनाको कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले करिब १५ लाख नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।

याङ्ग्री र लार्के क्षेत्रमा मेलम्ची इन्टेक स्थान्तरका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया चलिरहेको छ। सुन्दरीजलमा साढे आठ करोड लिटर क्षमताको नयाँ प्रशोधन केन्द्रको खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

काठमाडौँ उपत्यका बाहिर कीर्तिपुर, पेप्सीकोला, भक्तपुर, थिमी र बौद्ध क्षेत्रमा मेलम्ची पानी आपूर्तिको ठेक्का प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। पोखरा, विराटनगर, बेलडाँगी, वीरगञ्जलगायत क्षेत्रका हजारौं जनसंख्यालाई स्वच्छ पानी आपूर्ति गरिँदैछ।

पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को अनुदानमा सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्री यादवका अनुसार आगामी वर्ष थप संरचनागत सुधार, संस्थागत स्थायित्व र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिइनेछ।