
काठमाडौं ।अर्थमन्त्रालयले आगामी सय दिनको कार्यक्रमअन्तर्गत उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने प्रस्तावलाई समावेश गरेको छ। यस निर्णयलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ, जसले आर्थिक सुधार र समन्वयको क्षेत्रमा लामो समयदेखि उच्चस्तरिय आयोगको माग गर्दै आएको थियो।
महासंघका अनुसार, अर्थतन्त्रसम्बन्धी क्षेत्रहरूबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सिमित पहुँच, र दीर्घकालीन आर्थिक विकासको अभावलाई समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरिय आयोग आवश्यक छ। महासंघले सरकारसमक्ष आयोगको गठनको प्रस्ताव राख्दै, यसलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको थियो।
महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले यस निर्णयमा खुशी व्यक्त गर्दै भने, “महासंघको प्रस्ताव बमोजिम आयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। यसले समन्वय र सुधारको लागि नयाँ दिशा प्रदान गर्ने छ।”
यस निर्णयलाई अर्थमन्त्रालयले सय दिनको प्राथमिकतामा समावेश गरेकोमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल र मन्त्रालयलाई महासंघले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। महासंघले आयोग सञ्चालनको लागि मितव्ययी ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ, जसले आर्थिक सुधारको प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रभावशीलता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस आर्थिक सुधार आयोगको गठनले अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण कदम भएको महासंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे