भन्सार लक्ष्यमा चुक: खुला सिमा र मौन प्रशासनको असर

वीरगञ्ज, साउन १८ — भारतसँगको खुला सीमाबाट बढ्दो चोरी–पैठारी, प्रशासनिक समन्वयको अभाव र आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेपछि वीरगञ्जका भन्सार कार्यालयहरूले लगातार दोस्रो वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन सकेनन्। राजस्व संकलन घट्नु केवल भन्सारको कार्यक्षमतासँग मात्र होइन, राज्यका सुरक्षात्मक संरचना र नीतिगत प्रभावकारितासँग पनि गहिरो रूपमा गाँसिएको देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई रु २ खर्ब १८ अर्ब ९५ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकिएको थियो। तर कार्यालयले जम्मा १ खर्ब ७५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ, जुन लक्ष्यको ८०.३५ प्रतिशत हो। यस्तै, सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि तोकिएको ६० अर्बको लक्ष्यको सट्टा ४९ अर्ब ८२ करोड मात्रै संकलन गर्न सक्यो।

सुरक्षा निकायहरूको तथ्याङ्कले सीमाबाट हुने अवैध कारोबारको तस्विर झनै गम्भीर देखाउँछ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गत आवमा मात्रै ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका ९१ मालबाहक सवारीहरूबाट बरामद गरिएका भन्सार छलीका सामान राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको थियो। थप रूपमा, रु ७.८९ करोड बराबरका सामान वीरगञ्ज भन्सारमा दाखिला गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले छुट्टै ४० करोड ९१ लाख रुपैयाँ मूल्यका भन्सार छली सामान बरामद गरेको छ, जसमा रु २८ करोड भन्सार कार्यालयमा र ११ करोड ९९ लाख राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको थियो।

यद्यपि केही निश्चित वस्तुहरूबाट भन्सारले ठुलो मात्रामा राजस्व संकलन गर्न सकेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट मात्रै रु ८० अर्ब ९२ करोड र सवारीसाधन तथा तिनका पार्टपुर्जाबाट रु १९ अर्ब ८२ करोड राजस्व उठाइएको छ। तर यस्तो सफलता सबै क्षेत्रका वस्तुहरूमा देखिन सकेको छैन।

पर्सा जिल्लामा भारतसँग १०७ किलोमिटर खुला सिमा रहेको छ। स्थानीय जनताबीचको सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध, रोटीबेटीको परम्परा र सीमापार आवागमनमा सहजताले गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्री सिधै भारतीय बजारबाट ल्याउने प्रवृत्तिले वैध कारोबार घटाएको छ। यसले भन्सार प्रणालीको औपचारिक पथमा पर्नुपर्ने वस्तुहरूलाई अनौपचारिक च्यानलबाट भित्रिन मद्दत गरेको छ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतम भन्छन्, “राज्यको गलत भन्सार नीतिका कारण औपचारिकभन्दा अनौपचारिक कारोबारले प्रश्रय पाएको छ। न उद्योग व्यवसायीको मनोबल बढाउने नीति आएको छ, न त वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक दर सुनिश्चित गरिएको छ।”

प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेका अनुसार पनि समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, मागको संकुचन, र कारोबारमा अनिश्चितताका कारणले राजस्व लक्ष्य पुरा हुन सकेन। उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा सामाजिक सम्बन्ध र खुला सिमा व्यवस्थाको दुरुपयोग हुँदै आएको स्वीकार गर्दै सुरक्षात्मक संयन्त्रको सीमितताले समस्या झन जटिल बनाएको बताए।

राजस्व संकलनको विफलतामा प्रशासनिक कमजोरी र सुरक्षातन्त्रको असफलता समान रूपले जिम्मेवार देखिन्छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, भन्सार प्रशासन र स्थानीय प्रशासन सबै सीमामा खटिए पनि तिनबीच प्रभावकारी समन्वयको घोर अभाव छ। सीमावर्ती सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा गोदामहरूमा अवैध सामग्री खुलेआम ओसारपसार भइरहेको प्रमाणहरूबाट स्पष्ट हुन्छ।

सीमामा पर्याप्त स्क्यानर, निगरानी क्यामेरा, पोइन्ट–अफ–एक्सेसजस्ता भौतिक पूर्वाधारको अभावमा सशस्त्र प्रहरीका कार्यहरू “सूचनाको भरमा छापा” मा सीमित भएका छन्। पूर्वतैयारीका साथ तस्करी रोक्ने पूर्वघोषित रणनीति अझै क्रियाशील छैन। सुरक्षातन्त्रको यो निष्क्रियता वा मौन समर्थनसमेतको आशंका उठ्न थालेको छ, किनकि अर्बौंको अवैध सामान खुलेआम बजारमा उपलब्ध छन्।

समग्रमा हेर्दा वीरगञ्जको भन्सार समस्या आर्थिक मात्र नभई सुरक्षात्मक र संरचनागत असफलताको परिणाम हो। नीति, प्रशासन र सुरक्षाको त्रिकोणीय समन्वयबिना यो समस्या समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन।

सीमामा तस्करी नियन्त्रण र पारदर्शी व्यापार प्रवाहका लागि प्रविधियुक्त सुरक्षा नीति आवश्यक

वीरगञ्जसहितका खुला सीमामा बढ्दो चोरी–पैठारी, भन्सार छली र अनियमित कारोबारका घटनाहरूले राज्यको राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेको छ। यस्ता चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीति निर्मातालाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने पाँच प्रमुख सिफारिसहरू सार्वजनिक भएका छन्।

सबैभन्दा पहिलो उपायस्वरूप सीमामा प्रविधियुक्त निगरानी प्रणालीको विकास अपरिहार्य ठहरिएको छ। प्रत्येक नाकामा एकीकृत सीमा नियन्त्रण चौकी (ICCP) को स्थापना गर्दै स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान प्रणाली (ANPR), उच्च क्षमता भएका स्क्यानर र हाई-रिजोल्युसन सीसीटीभी जडान गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यससँगै भारतीय सीमा सुरक्षा निकायहरूसँग डेटा साझेदारीको प्रविधि विकासले तस्करी र अवैध गतिविधिको नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

दोस्रो, स्थानीय प्रशासन, भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायबीच नियमित गोप्य संयुक्त अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साप्ताहिक संयुक्त गस्ती, आकस्मिक निरीक्षण र सुराकी प्रणाली (Whistleblower Mechanism) स्थापनाले निगरानी सुदृढ बनाउने र जवाफदेहिता कायम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल सूचना आदान–प्रदान प्लेटफर्मबाट ती निकायबीच समन्वय झनै प्रभावकारी हुने बताइएको छ।

तेस्रो, सीमावर्ती व्यापारलाई वैधानिक रूपमा सहजीकरण गर्दै अवैध कारोबारको प्रलोभन घटाउने खालका नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ। छोटा व्यापारीहरूलाई सुलभ कारोबार अनुमति प्रणाली (License Quota) र सीमित परिमाणमा व्यापार सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै भारतसँग द्विपक्षीय ‘सीमा व्यापार सहजीकरण नीति’मार्फत नीति सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

चौथो, राजस्व पारदर्शिता र मूल्य परीक्षणलाई सुनिश्चित गर्न डिजिटल बिलिङ प्रणाली (e-invoicing) अनिवार्य बनाउँदै वीरगञ्जमा आधुनिक भन्सार परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना आवश्यक ठहरिएको छ। यस्तो प्रयोगशालाले गुणस्तर परीक्षण, श्रेणी निर्धारण र मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाउनेछ। व्यापारीले पूर्व मूल्य घोषणा गर्न सक्ने मोबाइल–पोर्टलको विकास पनि गरिनुपर्नेछ।

अन्ततः, उद्योग–व्यवसायी, भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच विश्वास र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न त्रैमासिक संवाद संयन्त्रको स्थापना जरुरी छ। यस अन्तर्गत तीनवटै पक्षको सहभागिता रहने गरी छलफल समिति गठन, गुनासो सुन्ने एकीकृत हेल्पडेस्क र सुझाव संकलन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिएमात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने विश्लेषण गरिएको छ।