दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारका लागि राज्य जिम्मेवार पूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ:प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ, जेठ २१ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलित समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित विकास प्राधिकरणको संस्थागत विकासको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आयोजित ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा स् अवसर, कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने , “दलित विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि गरीब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दलित समुदायका परम्परागत सीप ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् व्यवसायीकरण गर्न सात वटै प्रदेशमा शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,” ।

उनले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने र दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।