विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष वितिसक्दा ‘ त्यहि संघर्ष पूर्ण इतिहासका कारण अहिले यति स्वतन्त्र छौँ । यसको अर्थ यो होइन कि पीडितले न्याय र परिपूरण पाउन हुँदैन ।’

नेपालगञ्ज । सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको १५ वर्ष पुग्दा पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । १६ दिने महिला हिंसाविरुद्धको अभियान अन्तर्गत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा र पीडितको न्यायमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियाका सहभागीले यस्ताे गुनासो गरेका हुन् ।

बाँके बैजनाथ-४ की पार्वती बुढा विगत सम्झन चाहदिनन् । सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा उनीमाथि भएको क्रुरताले राम्रोसँग निदाउन पनि सक्दिनन् । द्वन्द्वकालमा राज्य पक्षका सेनाले दिएको शारिरीक र यौन यातनाको मानसिक घाउले अझै पनि उनलाई झस्काउने गरेको छ । कलिलै उमेरमा क्रुरता भोगेकी उनी अहिले पनि नियमित खान्छिन् ।

सेनाले लगेर १६ महिना कहाँ राख्यो उनलाई थाहा छैन । तर, त्यसपछिको १२ महिना भने उनलाई जेलमा राखिएको थियो । उनलाई अझै पनि आफूले भोगेका समस्या खुलेर भन्नपाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर, पारिवार र सामाजको डरले उनलाई खुलेर बोल्न धक लाग्छ ।

‘गर्भवती थिए मलाई यातना दिएरै मेरो गर्भपतन गराइयो । चरम यातना दिइयो । खोई त मैले न्याय पाएको ? नभनी नहुने र भन्न पनि सजिलो नभएकोले यसले म र म जस्तै पीडा भोगेकालाई भित्रभित्रै दुखिरहेको छ । झन द्वन्द्वका पीडितका सवालमा सरकार चुप लागेर बसेकाे छ । यसले हाम्रो मन झनै दुख्छ,’ बुढाले भनिन्, ‘कतै सेवा लिन जाँदा हामीसँग प्रमाण मागिन्छ । द्वन्द्वकालमा भोगेका यौन हिंसाका घटना सुनाउन त महिलालाई निकै समस्या छ भने कागजपत्र, तथ्य र प्रमाण त कसरी जुटाउन सक्छौँ हामी ।’

द्वन्द्व र विगतको दिन सम्झिने वित्तिकै कौशिला चौलागाईंको मन अमिलो हुन्छ । शरिरमा काँढा उठ्छ । द्वन्द्वकालमा यातना पीडित र घाइते हुन् उनी । तत्कालीन सेनाले मरणाशन्न हुनेगरि पिटेर गोली हानेर मरिन् साेचेर सिस्नोकाे झ्याङमा फालेर गएको भए पनि बाँच्ने नियतिले बाँचेकी उनी घाइते तन र मन दुवैको भारि बोकेर हिँड्न बाध्य छिन् । उनलाई आफ्नो दु:ख पोख्न मन लाग्छ । तर, कोसँग पोख्नु । कसले सुन्छ उनको दु:ख । द्वन्द्वले उनको मनमा रोपिदिएको सुइरो अझै उनको मनमै छ ।

कलिलै उमेरमा विद्यालय पढ्दै गर्दा तत्कालीन बिद्रोहीको अपहरणमा परी युद्धमा सामेल भएकी बाँकेकै कौशिला कार्की भन्छिन्,‘पढ्दापढ्दै ज्यान जोखिममा पारेर द्वन्द्वमा होमिनु रहर थिएन । करकाप र डरले भए पनि द्वन्द्वको मैदानमा जानु बाध्यता थियो । अब भन्नुस त यसमा मेरो के दोष ?’

नीति निर्माण तहमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा नउठाइनु दु:खद भएको कौशिलाको ठहर छ । विगत भुल्न नहुनेमा जोड दिँदै उनी भन्छिन्,‘हामी त्यहि संघर्ष पूर्ण इतिहासका कारण अहिले यति स्वतन्त्र छौँ । भन्न पाएका छौँ, बोल्न पाएका छौँ । यसको अर्थ यो होइन कि पीडितले न्याय र परिपूरण पाउन हुँदैन ।’

रुपमाया थारु पनि तत्कालीन अवस्थामा चरम यातना र बलात्कारको शिकार भएकी हुन् । उनी अचेल पनि नियमित अस्पताल जान्छिन् । तर उनलाई अस्पतालमा गएर उपचार गर्नला अवस्था सहज छैन । ‘सबै साक्षर हुँदैनन् । सरकारी सेवा सहज छैन,’ उनले उनले भनिन् ‘हाम्रा लागि राज्यसँग नीति नै छैन । हामीले न्याय पाउने आश कसरी गर्ने ? नीति बनाउने सवालमा स्थानीय तहले पनि संघमा पहल र पैरवी गर्न आवश्यक छ ।’

पार्वती, कौशिला, रुपमाया त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन उनीहरुजस्ता द्वन्द्वपीडित विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १५ वर्ष वितिसक्दा पनि परिचयपत्रसम्म पाएका छैनन् ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरका उपमेयर उमा थापामगरले राज्यले नै द्वन्द्वपीडितको लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा तय भएका विषय अक्षरस पालना गर्न सके मात्र द्वन्द्वपीडितको समस्या धेरै हल भएर जाने बताइन् ।