नगरपालिकाको भवन निर्माण अनुमति पत्र लिने प्रक्रिया

काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा कुनै पनि प्रकारको भवन बनाउन चाहनेले निर्माण सुरु गर्नुअघि नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । निर्माणले नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले तोकेको भवन संहिता पालना गर्नुपर्नेछ। पूरा भएपछि, भवन मालिकले पूरा प्रमाणपत्रको लागि आवेदन दिनुपर्छ। निर्माण स्वीकृत डिजाइन अनुसार भएको सुनिश्चित गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले क्षेत्र प्रमाणीकरण पछि मात्र पूरा प्रमाणपत्र जारी गर्दछ,

काठमाडौं महानगरपालिकाले एकल भवन निर्माण अनुमति प्रणाली अपनाएको छ । बिल्ड कम्पनीले इलेक्ट्रोनिक रूपमा आवेदन पेस गरेपछि, नगरपालिकाबाट भवन निर्माण अनुमति पत्र प्राप्त गर्न २५-३० दिन लाग्छ।

२५ ३० दिनहरू निम्नानुसार विभाजित छन्

दिन १
बिल्ड कम्पनीले शीर्षक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहित महानगरपालिकामा चित्रहरू बुझाउँछ।

दिन २
नगरपालिकाले जग्गा रहेको नगरपालिका वडा कार्यालयमा फाइल पठाउँछ ।

दिन ४
वडा कार्यालयले जाँच गर्छ

दिन 8
सूचना अवधिको परिपक्वताको सुरुवात।

दिन 23
वडा कार्यालयबाट स्थानीय तहको छानबिन सुरु ।

दिन 27
वडा कार्यालयले फाइल फिर्ता नगरपालिकामा पठाउँछ।

दिन 29
नगरपालिकाले भवन निर्माण स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी गर्ने र रेखाचित्र स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ। परियोजना स्वीकृत हुनको लागि कम्तिमा एक छिमेकीले आफ्नो सहमति दिनु पर्छ। अन्यथा, निर्माणकर्ताले एक “प्रतिबद्धता पत्र” पेश गर्नुपर्नेछ जुन प्रमाणीकरणको लागि उनी जिम्मेवार छन्

मालिकको पहिचान कागजात (वा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र)
दर्ता वास्तुकार वा इन्जिनियर द्वारा प्रमाणीकरण
क्याडस्ट्रल निकासी
जग्गाको स्वामित्वरपट्टाको प्रमाण
निर्माण योजनाहरू
योजना वर्गिकरण
कर भुक्तानीको प्रमाण
संरचनात्मक योजनाहरू

निर्माण अनुमति शुल्क निम्नानुसार गणना गरिएको छ:

व्यवसायिक/संस्थागत/होटेल आदिका लागि निर्मित क्षेत्र रु. ३५ प्रति वर्ग फुट
आवासीय भवनका लागि रु. २५ प्रति वर्ग फुट
स्वामित्व हस्तान्तरण (एकाधिक समय) रु। ७ प्रति वर्ग फुट
स्वामित्व हस्तान्तरण (एक पटक) रु। ५ प्रति वर्ग फुट
उपयोग परिवर्तन रु. ५ प्रति वर्ग फिट
भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र रु. २ प्रति वर्ग फुट
संशोधित रेखाचित्र रु. १ प्रति वर्ग फुट

शहरी विकास विभागले डिजाइनर शुल्क पनि २,०००।०० रुपैयाँ लिन्छ। परियोजना डिजाइनर विभाग द्वारा इजाजतपत्र प्राप्त हुनुपर्छ। इजाजतपत्रलाई डिजाइनरको प्रमाणपत्र भनिन्छ र प्रत्येक वर्ष नगरपालिकामा नवीकरण गरिन्छ। वार्षिक शुल्क १००००।०० रुपैयाँ हो। नगरपालिकाले प्रत्येक भवनको डिजाइनका लागि थप २,०००।०० रुपैयाँ शुल्क लिन्छ।