बजेट तर्जुमा तथा खर्च मापदण्ड व्यवस्थापनमा सक्रिय,के हो काम ?

काठमाडौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७७ को दफा ९ को उपदफा (५) अनुसार केन्द्रीय निकायको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समन्वय गर्न र खर्च मापदण्ड निर्धारण गर्न बजेट समिति गठन गरिएको छ।

समितिको अध्यक्षता लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख योजना तथा बजेट महाशाखा, मातहत विभागका विभागीय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख तथा योजना शाखाका प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने योजना शाखा प्रमुखलाई सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

बजेट समितिले योजना आयोगबाट प्राप्त बजेट मार्गदर्शनका आधारमा आफ्नो केन्द्रीय निकाय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा बजेट कार्यक्रम तयार गरी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। त्यस्तै, ऐनको दफा २४ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा केन्द्रीय निकाय अन्तर्गतको खर्च मापदण्ड (नर्म्स) निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।

समितिले केन्द्रीय निकायबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका प्रत्येक क्रियाकलापको एकाइगत लागत अनुमान तयार पार्ने तथा आवश्यक परेमा परिमार्जन गर्नेछ। साथै, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिले निर्वाह गर्नेछ।

बजेट छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रीय निकायको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ। आवश्यक परेमा समितिका कुनै पदाधिकारीलाई छलफलमा भाग लिनका लागि तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बजेट समितिले कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्दा सम्बन्धित निकायको कार्यक्षेत्रभित्रको क्षेत्रगत योजनासँग सम्बद्ध हुने, उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने तथा खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। समितिले आफ्नो बैठक सञ्चालन तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ।