नेपाल दूरसञ्चारको सत्रौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, प्रतिशेयर ३० रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण

काठमाण्डौ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको सत्रौँ वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृह, प्रदर्शनीमार्गमा सम्पन्न भएको छ। सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफाबाट प्रतिशेयर ३० रुपैयाँका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। साधारणसभामा करिब ९१.६२ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस अवसरमा आर्थिक वर्षको सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र अन्य अनुसूचीहरू पनि छलफल गरी पारित गरियो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श र लेखा परीक्षण समितिको सिफारिस अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टद्वय नरेन्द्र भट्टराई र प्रकाशजंग थापालाई लेखापरीक्षक नियुक्त गरिएको छ। यसैगरी, उनीहरूको पारिश्रमिक पनि निर्धारण गरिएको छ।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै, कम्पनीले सेवाभावलाई प्राथमिकता दिएर विकट तथा दुर्गम स्थानमा सेवाविस्तार र डिजिटल नेपाल निर्माणमा योगदान पुर्याएको बताइन्। उनले समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ४२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको र सरकारलाई ४१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको जानकारी गराइन्।

कम्पनीले फोरजी/एलटीई प्रविधिमार्फत ७७ वटै जिल्लामा सेवाको पहुँच विस्तार गरेको छ। अप्टिकल फाइबर नेटवर्कको विस्तार अन्तर्गत १३९५ कि.मि. फाइबर जडान गरिएको र दुर्गम क्षेत्रमा उच्च क्षमताको माइक्रोवेभ रेडियो लिंक र सोलार पावर प्रणाली जडान गरी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रयास गरिएको अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिइन्।

अध्यक्ष अर्यालका अनुसार, कम्पनीले २०३० सम्मको रणनीतिक कार्यदिशालाई स्पष्ट गर्दै, प्रविधिमा आएका परिवर्तनहरूसँग समन्वय गरी आधुनिक सेवाहरूको विकासमा केन्द्रित कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ। एफटीटीएच प्रविधिको स्तरोन्नति र छिटो नेटवर्क सेवाको परीक्षणका लागि अध्ययन अघि बढाइएको छ।

सभाले पारित गरेको नगद लाभांश पुस २८ गतेदेखि एनएमबी बैंकमार्फत वितरण गरिनेछ। अध्यक्ष अर्यालले शेयरधनीहरूले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, कम्पनीको सेवाविस्तार, प्राविधिक स्तरोन्नति र डिजिटल युगको आवश्यकतामा आधारित रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूसँग सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन्।