काठमाडौँ, ३१ साउन । जग्गाको कित्ताकाट पुर्णरुपमा खुलेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधित भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेसँगै पूर्णरुपमा जग्गा कित्ताकाट खुलेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेको जानकारी दिइन्
यसअघि प्रधानमन्त्रि प्रचण्डले जग्गाको कित्ताकाट रोकिएका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि सिथिल भएको भन्दै आवश्यक प्रक्रियमा अपनाएर कित्ताकाट खोल्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रि दाहालले. यसअिघ भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, निमित्त भूमि व्यवस्था सचिव पीताम्बर घिमिरे तथा भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोती र जनक जोशीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर कित्ताकाटलाई सरल बनाउन भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०७९ संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए।
यही वैशाख १९ गते मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले कित्ताकाटमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन भू–उपयोग नियमावलीलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव तयार गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही समयदेखी रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिने बताएका थिए।
नियमावली संसोधनसँगै जग्गा वर्गीकरण नभएको क्षेत्रमा पनि अब कित्ताकाट हुने भएको छ ।
आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गफिटसम्म, खेतीयोग्य जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड कायम गरिने गरि नियमावली संसोधन हुनेछ । त्यस्तै, व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
यसअघि कृषि जमिन उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । भने आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो ।
कित्ताकाटमा कडाइ गरिएपछि देशभरि जग्गाको कारोबार आधा घटेको छ। जग्गाको कारोबार घटेकाले राजस्व संकलन पनि आधा कम भएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे