
काठमाडौँ, वैशाख ३ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुन्छी विकास मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ५२ अर्ब ४६ करोड रुपियाँको बजेट सीमा तोकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई ५२ अर्ब ४६ करोड रुपियाँको बजेट सीमा तोकेको छ र त्यही रकमभित्र आफ्नो कार्यक्रम तयार गर्न भनेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. प्रकाशकुमार सञ्जेलले जनकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले बजेटका लागि तोकेको सीमाभित्र नै कार्यक्रमका बारेमा कृषि मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले प्राप्त गरेको साढे ५२ अर्ब बजेटमध्ये ३० अर्ब रुपियाँ रासायनिक मलमा दिइने अनुदानका लागि छुट्याइएको छ भने नौ अर्ब वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि र दुई अर्ब ६५ करोड प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि छुट्याइएको प्रवक्ता सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ३४ वटा आयोजनाअन्तर्गतको शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौँ, केही दिनमा त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ ।” कृषि बजेटको मुख्य लक्ष्य नै उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने हो । त्यसका लागि बजेटभित्र रहेका कार्यक्रम तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मल, बिउ र सिँचाइको सुनिश्चितता कसरी गर्ने, त्यसका लागि कस्ताकस्ता कार्यक्रम बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउँदै उहाँले रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्ने कार्यक्रमबारेमा पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदामबाट सहकारीलाई जाने मलका बारेमा तथ्याङ्क हुन्छ तर सहकारीबाट किसानलाई जाने मलका बारेमा अनुगमन गर्ने गरी तथ्याङ्क छैन । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे