
एजेन्सी । व्यापार तनावको नाटकीय वृद्धिमा, राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतले रूसी तेलको निरन्तर खरिदलाई प्राथमिक औचित्यको रूपमा उद्धृत गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुने भारतीय आयातमा ५०% कर लगाउने घोषणा गरेका छन्। यो विकास हालैको इतिहासमा भारत विरुद्धको सबैभन्दा आक्रामक व्यापारिक कार्यहरू मध्ये एक हो, जसको विश्वव्यापी व्यापार, ऊर्जा बजार र भूराजनीतिक सम्बन्धहरूमा दूरगामी प्रभावहरू छन्। भर्खरै घोषणा गरिएको ५०% कर अमेरिकी बजारमा प्रवेश गर्ने भारतीय आयातहरूमा व्यापक रूपमा लागू हुनेछ, जसले गर्दा वार्षिक रूपमा अर्बौं डलरको सामान प्रभावित हुने सम्भावना छ। २०२३ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत बीचको द्विपक्षीय व्यापार लगभग १९० अर्ब डलर पुगेको थियो, जसमा भारतले अमेरिकी बजारमा लगभग ८३ अर्ब डलरको सामान र सेवाहरू निर्यात गरेको थियो।
यो कर दरले सामान्य कर स्तरको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, जुन सामान्यतया सामान्य व्यापार सम्बन्ध अन्तर्गत धेरैजसो उत्पादनहरूको लागि २(५५ सम्म हुन्छ। यस कार्यको परिमाणले अमेरिकी अर्थतन्त्र कर मार्फत भारतको ऊर्जा खरिद निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रशासनको दृढ संकल्पलाई जोड दिन्छ। घोषणा गरिए पनि, विशिष्ट कार्यान्वयन विवरणहरू केही हदसम्म अस्पष्ट छन्। अघिल्ला ट्यारिफ कार्यहरूको आधारमा, उद्योग विश्लेषकहरूले पूर्ण कार्यान्वयन हुनुभन्दा ३०(६० दिनको सूचना अवधिको अपेक्षा गर्छन्, जसले व्यवसायहरूलाई आपूर्ति शृङ्खला र इन्भेन्टरी व्यवस्थापन समायोजन गर्न सीमित समय प्रदान गर्दछ।
व्यापार विस्तार ऐनको धारा २३२ वा व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत राष्ट्रपतिको घोषणा मार्फत शुल्कहरू लागू हुने सम्भावना छ, जसले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा वा अनुचित व्यापार अभ्यास चिन्ताहरूको लागि शुल्क लगाउन व्यापक अधिकार दिन्छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे