ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीलाई तेस्रो देशमा निर्वासन गर्ने बाटो खुला

काठमाडौं — अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मातृभूमि बाहेक अन्य तेस्रो देशमा निर्वासन गर्न छुट दिने फैसला सुनाएको छ। ६–३ को मतमा भएको निर्णयले तल्लो अदालतको अघिल्लो आदेश उल्ट्याएको छ, जसले सरकारलाई निर्वासन गर्नु अघि आप्रवासीहरूलाई सम्भावित जोखिमको विषयमा औपचारिक रूपमा आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्ने भनिएको थियो।

फैसलामा बहुमतका पक्षमा रहेका न्यायाधीशहरूले यस निर्णयमार्फत प्रशासनलाई निर्वासन प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी स्वीकृति दिएका हुन्। तर तीन जना उदार न्यायाधीश— सोनिया सोटोमायर, एलेना कागन र केतान्जी ब्राउन ज्याक्सन—ले असहमति जनाउँदै अदालतले अराजकतालाई पुरस्कृत गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

उक्त मुद्दामा म्यानमार, दक्षिण सुडान, क्युबा, मेक्सिको, लाओस र भियतनामका आठ आप्रवासी संलग्न छन्, जसलाई मे महिनामा दक्षिण सुडान पठाउने तयारी गरिएको थियो। उनीहरूलाई “सबैभन्दा खराबमध्ये सबैभन्दा खराब” भनेर ट्रम्प प्रशासनले परिभाषित गरेको छ। तर आप्रवासीहरूका वकिलहरूले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको निवेदनमा अधिकांश व्यक्तिहरूमाथि कुनै आपराधिक अभियोगसमेत नरहेको बताएका छन्।

यसअघि, बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले अप्रिलमा दिएको आदेशमा सरकारले आप्रवासीहरूलाई तेस्रो देश पठाउँदा उनीहरूलाई यातना दिने वा मार्ने सम्भावनाबारे आफ्नो पक्ष राख्ने अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले उक्त आदेश उल्ट्याएको हो।

न्यायाधीश सोटोमायरले असहमतिको नोटमा लेखेकी छन्, “यो विवेकको प्रयोग बुझ्न नसकिने मात्र होइन, अक्षम्य पनि हो।” उनले थप लेखिन्, “अदालतले हिंसा र यातनाको सामना गर्नसक्ने हजारौं मानिसहरूको पीडाभन्दा सरकारको अधिकार सीमित नगर्ने तर्कलाई प्राथमिकता दिएको छ।”

गृह सुरक्षा विभागका प्रवक्ता ट्रिसिया म्याकलफ्लिनले भने अदालतको यो निर्णयलाई “अमेरिकी जनताको सुरक्षा र सुरक्षाको लागि विजय” भनेकी छिन्। ट्रम्प प्रशासनले ती आठ आप्रवासीहरूलाई हत्या, आगजनी र सशस्त्र डकैतीजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको दाबी गरेको छ। यद्यपि, विपक्षी वकिलहरूले धेरैजसो व्यक्तिहरू कुनै अपराधमा दोषी साबित नभएको बताएका छन्।