राजनीतिक दल विभाजन गर्न ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद दुवै आवश्यक हुने

काठमाडौँ । अब सरकारले कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद दुवै आवश्यक हुने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा पेस गर्ने भएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन पछि पार्टी विभाजन गर्न चाहनेले दुवै तर्फ ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने छ । यसअघि यो ऐनको दलहरूले आफूअनुकुल परिमार्जन गरेर अध्यादेश ल्याउँदै आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ भदौ १ गते अध्यादेश जारी गरेर मापदण्ड आधा घटाएका थिए । २० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मात्रले पनि दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी भएको थियो ।

अध्यादेशपछि नेकपा (एमाले) बाट छुट्टिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट छुट्टिएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनेको थियो ।

त्यसअघि २०७३ मा बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै पनि राजनीतिक दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले चाहिने व्यवस्था थियो । त्यसो गर्दा दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था थियो । तर, देउवा सरकारले उक्त व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर एमाले र जसपा विभाजनको बाटो खोलेको थियो । उक्त दुई दल विभाजनपछि २०७८ असोज ११ गते उक्त अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।

संसदबाट पारित भएपछि दल विभाजनसम्बन्धी कानुनी रिक्तता रहँदै आएको छ । अध्यादेश खारेजीपछि कानुनी रिक्तता भएमा सरकारले पुरानै व्यवस्था जगाउन अध्यादेश वा विधेयक ल्याउनुपर्छ । सोही अनुसार सरकारले पुरानै विद्ययक ल्याउन लागेको हो ।

सरकारले झन्डै दुई वर्षपछि सोही व्यवस्था जगाउन विधेयक संसदमा पेस गर्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले माघ ३ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

यो विषयमा ऐन परिमार्जन गर्न निर्वाचन आयोगले पहिल्यै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको केही दफा अध्यादेशबाट परिवर्तन गरिएको र पछि अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न असहजता भएको विषयमा आयोगले सरकारलाई झन्डै डेढ वर्ष अघि जानकारी गराएका थियौँ ।’