
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका आकांक्षी डा. विश्व पौडेलको नियुक्ति प्रक्रियामा रहेका कानुनी अवरोध हटेको छ। सर्वोच्च अदालतले उनलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नहुने भनी दायर गरिएको रिट निवेदनलाई खारेज गर्ने अघिल्लो आदेशलाई सदर गरेपछि पौडेलका लागि बाटो खुलेको हो।
अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र अधिवक्ता विशाल थापाले गत वैशाख ३० गते सर्वोच्च अदालतमा डा. पौडेल गभर्नर बन्न अयोग्य रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले पौडेलको अघिल्लो भूमिकालाई लिएर निष्पक्षताको सवाल उठाएका थिए।
रिट दर्तापछि प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते उक्त रिट निवेदनलाई सुनुवाइयोग्य नदेखाउँदै दरपीठ गर्ने आदेश दिएको थियो। तर निवेदकद्वयले उक्त आदेश ‘बेरित’ भएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए।
मंगलबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासमा उक्त पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको थियो। सुनुवाइपछि अदालतले अघिल्लो आदेशलाई यथावत् राख्दै रिट दरपीठको निर्णयलाई सदर गर्ने आदेश दिएको हो।
यससँगै, डा. पौडेलविरुद्धको कानुनी अड्चन हटेको छ र अब उनी राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे