काठमाडौं— पाँच दिन लामो राजनीतिक अनिश्चितता, जनदबाब र सेना–राष्ट्रपति समन्वयपछि अन्ततः देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार राति पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रमा उत्पन्न ‘विषम तथा असाधारण’ परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै कार्कीलाई नियुक्त गरिएको जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले संविधान बमोजिम राष्ट्राध्यक्षको निहीत अधिकार प्रयोग गरेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको उल्लेख गरिएको छ।
शुक्रबार राति शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा कार्कीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरिन्। कार्यक्रममा जेनजी (Gen Z) पुस्ताको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको थियो भने परम्परागत दलका नेताहरूको सहभागिता न्यून देखियो।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव दीपक काफ्लेले, कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र देशलाई निर्वाचनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाइसकेको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार राजीनामा दिएपछि देशमा अस्थिरता चुलिएको थियो। जेनजी युवाहरूको लगातार प्रदर्शन, जनदबाब र नेपाली सेनाको समन्वयपछि नयाँ राजनीतिक खाका कोरिएको हो।
मंगलबार रातिदेखि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग छलफल थालेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट २० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सेनाको मुख्यालयमा पुगेर आन्तरिक सहमति खोज्न जुटे।
संघीयता, संविधान र नेतृत्वबारे विभिन्न मत भए पनि अन्ततः कार्कीलाई सर्वसम्मत उम्मेदवारका रूपमा अघि सारियो। डिजिटल माध्यम ‘डिस्कोर्ड’ मार्फत गरिएको मतदानमा कार्कीले स्पष्ट बहुमत पाएकी थिइन्।
जेनजीको माग अनुसार सरकार गठनका लागि संसद् विघटन गरिएको छ। यसै विषयमा माओवादी केन्द्रले गम्भीर असहमति जनाउँदै विज्ञप्ति निकालेको छ।
शुरुवातमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत दलका नेताहरूले संविधानको परिधिमा रहँदै कार्कीलाई समर्थन गर्न सकिने बताए पनि कार्की पक्ष भने संसद् विघटनबिना अघि नबढ्ने अडानमा रहेको थियो।
मेयर बालेन शाह र कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल लगायतको दबाबले संसद् विघटन अपरिहार्य बनाएको स्रोतहरू बताउँछन्।
शुक्रबार दिउँसोसम्म पनि सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानसेनापति सिग्देलले संकटकालको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। “जनता सडकमा छन्, अब ढिलो भयो भने संकटकाल नै विकल्प हुनेछ,” उनको भनाइ स्रोतले उल्लेख गरेको छ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिले तत्काल निर्णय लिँदै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। यस निर्णयलाई जेनजी आन्दोलनको विजयका रूपमा हेरिएको
प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसके पनि मन्त्रिमण्डल भने गठन भइसकेको छैन। कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वविद्युत् प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङ र केही पूर्वसैनिकलाई मन्त्री बनाउने चर्चा चलिरहेको स्रोतहरू बताउँछन्।
तर, अहिले नै मन्त्रीको नाम सार्वजनिक गर्दा अनावश्यक टिप्पणी आउने भन्दै ढिलै गरेर निर्णय लिने सहमति भएको जनाइएको छ।
जेनजी अभियन्ताहरू नयाँ सरकारप्रति आशावादी देखिएका छन्। “यो सरकार हाम्रो पुस्ताको सरकार हो। भ्रष्टाचारमा नो कम्प्रमाइज सरकार हो,” जेनजी नेता युजनराज भण्डारीले भने।
उनका अनुसार, अबको म्यान्डेट भ्रष्टाचारको मूलो उखेलेर फाल्ने हो। “६ महिनापछि आउने सरकार झनै बलियो हुनेछ,” उनले थपे।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
