निर्वाचन र अर्थतन्त्र दुवै प्राथमिकतामा,निर्वाचनमा स्रोत अभाव हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता: अर्थमन्त्री खनाल

ललितपुर। सरकारले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको कमी हुन नदिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ले निर्वाचन सफल बनाउन वित्तीय व्यवस्थापनमा कुनै कमजोरी हुन नदिइने बताउँदै सरकारको ध्यान लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित र विश्वसनीय ढंगले सम्पन्न गराउनेतर्फ केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे।

पर्यटन बोर्ड र परिसूचक मिडियाद्वारा आयोजित ‘नेपाल पर्यटन गोष्ठी’मा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट, व्यवस्थापन र आर्थिक तयारी सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। उनले निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रक्रिया मात्र नभई मुलुकको स्थायित्व र भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा आवश्यक स्रोतसाधनको सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेको धारणा राखे।

अर्थमन्त्रीले अब देश आर्थिक विषयमा केन्द्रित हुने समय आएको उल्लेख गर्दै लामो समयदेखि चलिरहेको राजनीतिक अस्थिरताको बहसबाट सरकारलाई बाहिर निकाल्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताए। उनका अनुसार निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताले नीति कार्यान्वयन, लगानी वातावरण र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ। यस अवस्थाबाट बाहिर ननिस्किएसम्म आर्थिक सुधारका प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने उनको विश्लेषण थियो।

पर्यटन क्षेत्रतर्फ संकेत गर्दै खनालले पर्यटनलाई उद्योगसरह सुविधा दिने अघिल्लो सरकारको प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे। उनले नीतिगत घोषणा भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहँदा पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताए। पर्यटनलाई रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र क्षेत्रीय विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइए पनि त्यसअनुसारको संस्थागत र वित्तीय सहयोग पर्याप्त हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन सोच, स्थिर नीति र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। सरकार पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र प्रवर्द्धनमा लगानी बढाउनेतर्फ उन्मुख रहेको भन्दै यस क्षेत्रलाई उद्योगसरह व्यवहार गर्ने विषयलाई पुनः प्राथमिकतामा राखिने संकेत गरे।

अर्थमन्त्री खनालले सरकार दशको अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि पनि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, राजस्व आधार विस्तार गर्ने र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता सुधार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत सुधारका काम अघि बढाइएका छन्। वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विकास र सामाजिक क्षेत्रबीच सन्तुलन मिलाउने प्रयास सरकारको मुख्य रणनीति रहेको उनले बताए।

तर, विज्ञहरूका अनुसार निर्वाचनको तयारी र अर्थतन्त्र सुधार दुवैलाई एकसाथ अघि बढाउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण कार्य हो। निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनसँगै विकास खर्च निरन्तरता दिन नसकिए अर्थतन्त्रमा दबाब बढ्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले स्रोत परिचालन, प्राथमिकता निर्धारण र पारदर्शितामा सरकार थप सजग हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्छ।

पर्यटन गोष्ठीमा सहभागी सरोकारवालाहरूले राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट आर्थिक नीति र भरोसायोग्य कार्यान्वयन बिना पर्यटन तथा समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन कठिन हुने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले पर्यटनलाई उद्योगसरह सुविधा दिने प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न कर, ऋण, पूर्वाधार र श्रम नीतिमा स्पष्ट सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिए।

समग्रमा, सरकारले निर्वाचन सफल बनाउन स्रोतसाधनको कमी हुन नदिने र सँगसँगै अर्थतन्त्र उकास्ने दोहोरो लक्ष्य अघि सारेको छ। तर, राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नसकिए यी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने जोखिम कायमै रहेको विश्लेषण गरिएको छ।