आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको मस्यौदामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राय/सुझाव माग

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) ले वित्तीय संस्थाहरूलाई  आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स – एआईको जिम्मेवार, पारदर्शी र नैतिक प्रयोगतर्फ मार्गदर्शन गर्न नयाँ दिशानिर्देशका लागि राय सुझाव माग गरेको छ।। यसले एआईको फाइदा उठाउन सघाउने साथै वित्तीय प्रणालीमा निष्पक्षता, उत्तरदायित्व र स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

एनआरबी का अनुसार, वित्तीय वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यासको आधारमा तयार गरिएको यो दिशानिर्देश नेपाली वित्तीय प्रणालीको सन्दर्भमा अनुकूलित छ। यसले एनआरबी–लाइसेन्स प्राप्त सबै वित्तीय संस्थाहरूलाई (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सूक्ष्मवित्त संस्था, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक एआई प्रयोगका लागि स्पष्ट मापदण्ड उपलब्ध गराउँछ।

दिशानिर्देशमा वित्तीय संस्थाहरूमा एआईको प्रयोगले दक्षता, नवीनता र ग्राहक अनुभवलाई बढावा दिनुपर्ने जोड दिइएको छ। साथै, ग्राहक अधिकार संरक्षण, डेटा गोपनीयता, पारदर्शी र निष्पक्ष निर्णयप्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ।

एनआरबी का अनुसार, संस्थाको बोर्ड अफ डाइरेक्टर र वरिष्ठ व्यवस्थापन एआई प्रयोगको अन्तिम जिम्मेवारी बहन्छन्। बोर्डले एआई सम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन, रणनीतिक दिशा र पारदर्शी नैतिक अभ्यास लागू गर्ने जिम्मेवारी पाउँदै आएको छ भने वरिष्ठ व्यवस्थापनले संस्थाको जोखिम स्वीकृति अनुरूप एआई प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ।

यी दिशानिर्देशले क्रेडिट स्कोरिङ, धोखाधडी पहिचान, ग्राहक सेवा, जोखिम व्यवस्थापन र अनुपालन निगरानी जस्ता एआई–आधारित अनुप्रयोगहरू समेटेको छ। एनआरबी ले यसले वित्तीय संस्थाहरूलाई जोखिम घटाउँदै समावेशी र प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा राखेको छ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा  एआई को दौड सुरु भएको छ। तर यस दौडमा नियामकदेखि प्रयोगकर्तासम्म सबै  कतिको सक्षम छन्?  तर यसको कार्यान्वयन नै ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ। विगतमा सिबिएसईको ‘स्वतः क्रेडिट स्कोरिङ’ प्रणाली र केही बैंकहरूको ‘च्याटबट’ प्रयोगले प्रारम्भिक कदम चालेको भए तापनि डिजिटल भुक्तानी (Fonepay, eSewa) मा भएको धोखाधडीको बढ्दो घटनाले डेटा सुरक्षा र सिस्टम दुर्बलताको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ।

दैनिक प्रविधिको मूल्याङ्कन: लाभमा कार्यदक्षतामा वृद्धि, २४/७ सेवा, र ऋण विश्लेषणको गति पर्छ। हानिमा साइबर आक्रमणको बढ्दो जोखिम (सात महिनामा १३०००+ साइबर घटना), डिजिटल खाडल (ग्रामीण क्षेत्रमा अप्रवेश), र पारम्परिक रोजगारीमा असर जस्ता पक्षहरू उल्लेखनीय छन्।

नैतिक जिम्मेवारी: एआई प्रणालीको नैतिक प्रयोगको अन्तिम जिम्मेवारी संस्थाको बोर्ड र वरिष्ठ पदाधिकारी माथि नै हुने एनआरबीको दिशानिर्देश छ। तर वास्तविकता के छ? २०२२ को ‘ऋण घोटाला’ प्रकरणले संस्थागत शासन (Corporate Governance) को कमजोरी उजागर गर्यो। यसले संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा नै गम्भीर सवाल उठाएको छ। नियामक निकायले जिम्मेवारी तोकेको छ, तर कडा निगरानी, नियमित ऑडिट, र उल्लंघनमा दण्ड को अभावमा यो केवल कागजी कारबाही मात्र बन्न सक्छ।

आम नेपाली र वित्तीय साक्षरता: एनआरबीको ‘वित्तीय साक्षरता राष्ट्रिय रणनीति’ अनुसार देशको वित्तीय साक्षरता ४५% मात्र छ। यो शिक्षा मुख्यतः बचत, बीमा, बजेट र सावधानीपूर्ण ऋण को विषयमा केन्द्रित छ। तर एआई, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र डिजिटल अधिकार जस्ता नयाँ विषयहरू यसबाट झन्डै बाहिर नै छन्। आम नेपालीले ‘एआई’ लाई जटिल प्रविधि भन्दा पनि धोखाधडीको नयाँ साधन को रूपमा हेर्न थालेका छन्, जसको प्रमाण सोसियल मिडियामा भाइरल हुने ‘एआई स्क्याम’ को समाचारहरू हुन्।

यहाँका नियामकदेखि सामान्य प्रयोगकर्ता सम्म एआई प्रयोग गर्न कति सक्षम छन्? नेपालमा अहिले दैनिक जीवनमा प्रयोग भइरहेका प्रविधिहरूले कस्ता लाभ–हानि दिएका छन् भन्ने मूल्यांकन कत्तिको स्पष्ट छ? नैतिक दृष्टिले वित्तीय संस्था र तिनका पदाधिकारीहरू कति जिम्मेवार छन्, र नियामक निकायले उनीहरूलाई कत्तिको उत्तरदायी बनाउन सकेको छ?

आम नेपाली जनता कलमबाट प्रविधिसम्मको यात्रामा आइपुग्दा वित्तीय शिक्षा कति हदसम्म लागू भयो, कुन–कुन क्षेत्रमा प्रयोग भयो, र कस्ता माध्यमबाट फैलियो?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—आम जनताले आफ्नो दैनिक अनुभवका आधारमा एआईलाई नियामक निकाय र बोर्ड/डाइरेक्टरहरूलाई उन्मुक्ति दिने उपकरणझैँ नबुझून्। एआईलाई सही रूपमा बुझ्ने, प्रयोग गर्ने र यसको प्रभाव पहिचान गर्ने वातावरण बनाउन सक्नु नै अहिलेको चुनौती हो।

निष्कर्ष: आम जनताको दैनिक भोगाईले एआई प्रति अविश्वास देखाउँदै आएको छ। यसलाई नियामक निकाय, बोर्ड र पदाधिकारीको जवाफदेही सुनिश्चित गरेर मात्र पार गर्न सकिनेछ। एआई केवल ‘नबुझिने प्रविधि’ नभई पारदर्शी, न्यायपूर्ण र जिम्मेवार सेवा वितरणको साधन बन्नुपर्छ। यसको लागि नियामकको सक्रिय निगरानी, संस्थाको नैतिक प्रतिबद्धता, र जनताको व्यापक डिजिटल शिक्षा – तीनै कडाको समन्वय अपरिहार्य छ। अब नेपालको वित्तीय भविष्य यसै त्रिमुखी सहकार्यमा निर्भर गर्दछ।